मोहिंद्र प्रताप सिंह राणा


शोंगटोंग परियोजना में ₹162 करोड़ की पेनल्टी माफ करने और हमीरपुर बस अड्डे की लागत ₹37 करोड़ से बढ़कर ₹200 करोड़ होने पर सरकार से मांगा जवाब

धर्मशाला, 18 नवंबर। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने विधानसभा में नियम-67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार, सरकारी संपत्तियों के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दों पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जो सरकार की कार्यप्रणाली और निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय चर्चा को मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है।

रणधीर शर्मा ने शोंगटोंग जलविद्युत परियोजना का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि पटेल इंजीनियरिंग कंपनी को करीब ₹162 करोड़ की पेनल्टी माफ करने के साथ परियोजना पूरी करने के लिए 1,765 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किन परिस्थितियों में कंपनी को इतनी बड़ी राहत दी गई? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मलबा हटाने की दर ₹67 से बढ़ाकर ₹88 प्रति घनमीटर और इसकी मात्रा 1.74 लाख से बढ़ाकर 3.74 लाख घनमीटर कर कंपनी को अतिरिक्त आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित लेनदेन के आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की।

हमीरपुर बस अड्डे की निर्माण लागत में हुई कथित बेतहाशा वृद्धि पर सवाल उठाते हुए शर्मा ने कहा कि जिस परियोजना का टेंडर लगभग ₹37 करोड़ में आवंटित किया गया था, उसकी लागत बढ़कर करीब ₹200 करोड़ तक पहुंच गई। उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी लागत वृद्धि के बावजूद नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई और निर्माण कार्य सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से करवाने का निर्णय किस आधार पर लिया गया? उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की।

पीटरहॉफ और हिमाचल निकेतन का उल्लेख करते हुए रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश की महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्तियों को निजी क्षेत्र के हवाले करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि पीटरहॉफ के पुनर्निर्माण को पीपीपी मोड पर करवाने संबंधी सरकारी पत्र उनके पास उपलब्ध है। साथ ही, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के 14 होटलों को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आधार पर निजी हाथों में सौंपने की प्रस्तावित प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्तियों के भविष्य और उनसे होने वाली आय को लेकर उसकी नीति क्या है।

इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रायल और खरीद समिति के गठन में गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल करने से पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर संदेह पैदा हुआ है। उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की दुकानों के आवंटन, कोल्ड स्टोरेज और आबकारी ठेकों की प्रक्रिया में भी कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए इनकी जांच करवाने की मांग की।

रणधीर शर्मा ने आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त पीडीएनए फंड के उपयोग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कार्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से मनचाहे ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए गए। उन्होंने सरकार से सभी स्वीकृतियों, निविदाओं, कार्य आवंटन और भुगतान का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।

उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इन सभी आरोपों पर सदन में तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश की सार्वजनिक संपत्तियां और जनता का धन किसी सरकार की निजी विरासत नहीं हैं। भाजपा इनकी सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे को विधानसभा के भीतर और बाहर लगातार उठाती रहेगी।

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