हिमाचल की जमीन के संरक्षण की उम्मीद जगी
मोहिंद्र प्रताप सिंह राणा
संपादक ग्राम परिवेश साप्ताहिक पत्रिका
सोलन में भूमि हस्तांतरण की अनुमति अब न्यायिक निगरानी के दायरे में; कसौली में पहाड़ कटान और व्यावसायिक निर्माण पर अदालत सख्त, तीन बिल्डरों सहित अधिकारियों को बनाया पक्षकार
शिमला, 19 नवंबर। हिमाचल प्रदेश की जमीन, पहाड़ों और प्राकृतिक विरासत को अनियंत्रित व्यावसायिक गतिविधियों की भेंट चढ़ने से बचाने की दिशा में प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सोलन जिले में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 के तहत राज्य सरकार अब न्यायालय की अनुमति के बिना कोई स्वीकृति प्रदान नहीं करेगी। ऐसी अनुमति के लिए सरकार को न्यायालय के समक्ष औचित्यपूर्ण कारण भी प्रस्तुत करने होंगे। कसौली में पहाड़ कटान के मानकों के गंभीर उल्लंघन और बड़े पैमाने पर हो रहे व्यावसायिक निर्माण को देखते हुए अदालत का यह आदेश प्रदेश में भूमि संरक्षण और नियामक जवाबदेही के लिहाज से दूरगामी महत्व रखता है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। अदालत ने कसौली में निर्माण गतिविधियों में संलिप्त तीन बिल्डर कंपनियों—मैसर्स रिविएरा लग्जरी प्रोजेक्ट फाइव एलएलपी, मैसर्स स्रेतन लग्जरी प्रोजेक्ट फोर एलएलपी और मैसर्स जाम्बवती प्रोजेक्ट रियल्टी थ्री एलएलपी—के अतिरिक्त नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक तथा शहरी विकास विभाग के सचिव को भी मामले में प्रतिवादी बनाने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने कसौली के फरेजी गांव, लोअर मॉल स्थित वुडविला नामक संपत्ति में जारी खुदाई और निर्माण गतिविधियों का संज्ञान लेते हुए पाया कि खुदाई के कारण मौजूदा पेड़ों की जड़ें तक उजागर हो गई हैं। उपमंडलाधिकारी (नागरिक), कसौली की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन ने 16 अक्तूबर को परियोजना के महाप्रबंधक एवं अधिकृत प्रतिनिधि को काम रोकने, उजागर हुई जड़ों को तत्काल मिट्टी से ढककर पुनर्स्थापित करने और पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। वन विभाग ने मौके पर 35 मौजूदा पेड़ों की गणना की तथा गश्त के दौरान किसी पेड़ के कटान की पुष्टि नहीं की। ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल से भी संबंधित संपत्ति के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं हुआ था।
अदालत ने तस्वीरों का अवलोकन करने के बाद टिप्पणी की कि निर्माणकर्ताओं ने वर्ष 2025 की पहाड़ कटान, संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी नीति के मानकों का गंभीर उल्लंघन किया है और आवश्यक अनुमतियां भी उपलब्ध होती प्रतीत नहीं हो रही हैं। अदालत ने प्रशासन को जारी नोटिसों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और ऐसा न होने पर संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना प्रभारी को कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
इस मामले में अदालत की सबसे महत्वपूर्ण चिंता केवल नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं रही, बल्कि भूमि हस्तांतरण की अनुमति हासिल करने के लिए अपनाए जा रहे तौर-तरीकों पर भी केंद्रित रही। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यदि तीनों विकासकर्ताओं के अलग-अलग व्यावसायिक स्वरूप के पीछे की वास्तविक स्थिति को ‘कॉरपोरेट वेल’ उठाकर देखा जाए तो एक ही परियोजना के लिए अलग-अलग साझेदारियां गठित कर आवश्यक अनुमतियां हासिल की गईं। अदालत ने राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की अनुमति देकर धारा 118 को प्रभावहीन बना दिया गया है।
केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी) की रिपोर्ट और प्रशासन की कार्रवाई रिपोर्ट में भी पहाड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई, प्राकृतिक भू-आकृति में व्यापक बदलाव, वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुमतियों की जानकारी नहीं दिए जाने तथा अलग-अलग विभागों के समक्ष पेड़ों की कटाई और स्थल योजनाओं के अलग-अलग विवरण प्रस्तुत किए जाने जैसे गंभीर पहलू सामने आए। अदालत ने कसौली के हरित क्षेत्र में तेजी से हो रही व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार पर चिंता जताते हुए उपमंडलाधिकारी को प्रमुख निर्माण परियोजनाओं, विशेषकर व्यावसायिक प्रकृति के निर्माण कार्यों का निरीक्षण जारी रखने के निर्देश दिए। राज्य सरकार से भी कार्रवाई रिपोर्ट पर जवाब मांगा गया है।
खंडपीठ ने सोलन जिले में धारा 118 के तहत बड़े पैमाने पर दी जा रही अनुमतियों के परिणामस्वरूप फ्लैटों के रूप में व्यावसायिक निर्माण बढ़ने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में विफल रही है और अब तक इस संबंध में कोई समेकित आंकड़ा भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। राज्य सरकार की ओर से अंतरिम आदेशों का विरोध किए जाने के बावजूद अदालत का मत था कि कठोर हस्तक्षेप के बिना सरकार व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेगी। खंडपीठ ने यह भी रेखांकित किया कि विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में दशकों से लगातार दी जाती रही ऐसी अनुमतियों ने धारा 118 के कठोर प्रावधानों को कमजोर किया है।
इस फैसले का महत्व कसौली की पहाड़ियों तक सीमित नहीं है। हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में भूमि केवल खरीद-फरोख्त की वस्तु नहीं, बल्कि स्थानीय समाज की आर्थिक सुरक्षा, कृषि-बागवानी आधारित आजीविका और भावी पीढ़ियों के अधिकारों से जुड़ा संसाधन है। धारा 118 का विधायी उद्देश्य भी गैर-कृषकों के पक्ष में भूमि हस्तांतरण को नियंत्रित कर प्रदेश की भूमि व्यवस्था को संरक्षण देना है। इसमें निर्धारित अपवादों और राज्य सरकार की अनुमति संबंधी प्रावधानों के बावजूद इस व्यवस्था की मूल भावना यही है कि हिमाचल की जमीन का हस्तांतरण अनियंत्रित न हो।
ऐसे में अदालत की यह पहल उन मध्यमवर्गीय परिवारों, सीमांत किसानों और बागवानों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश रखती है, जिनकी पीढ़ियों की मेहनत, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा जमीन से जुड़ी है। जब एक ओर स्थानीय परिवारों के लिए भूमि उनके जीवन और भविष्य का आधार है, वहीं दूसरी ओर उसी भूमि का इस्तेमाल बड़े व्यावसायिक और रियल एस्टेट हितों के लिए किया जाता है, तो कानून के संरक्षण और उसके निष्पक्ष क्रियान्वयन का सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है।
हिमाचल की पहचान उसके पहाड़ों, जंगलों, जलस्रोतों और पारंपरिक ग्रामीण जीवन से है। विकास के नाम पर यदि प्राकृतिक भू-आकृति को मनमाने ढंग से बदला जाता है और कानूनी प्रावधानों को अलग-अलग व्यावसायिक व्यवस्थाओं के सहारे निष्प्रभावी करने की कोशिश होती है, तो उसका नुकसान केवल पर्यावरण को नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को उठाना पड़ता है। अदालत का यह हस्तक्षेप इस बुनियादी सिद्धांत को रेखांकित करता है कि विकास की अनुमति कानून के अधीन होगी, कानून विकास की सुविधा के अनुसार नहीं बदलेगा।
मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर, 2026 को निर्धारित की गई है।