मोहिंद्र प्रताप सिंह राणा

राजनीति में सियासी बयानों की बौछार वैसे तो हर मौसम में होती रहती है, लेकिन चुनावी वर्ष आते ही इनकी तीव्रता और आवृत्ति दोनों बढ़ जाती हैं। तब बयानों की जगह सियासी आरोप-प्रत्यारोप का अंधड़ लेने लगता है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कुछ ऐसा ही राजनीतिक परिदृश्य उभरता दिखाई दे रहा है।

आगामी विधानसभा चुनाव में दो मुद्दे राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहने की पूरी संभावना है। पहला, वर्ष 2023 और 2025 में प्रदेश पर आई दो भीषण प्राकृतिक आपदाएं, उनसे निपटने में राज्य और केंद्र सरकारों की भूमिका तथा आपदा के दौरान प्रदेश भाजपा नेतृत्व का रुख, आचरण और योगदान। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant-RDG) की समाप्ति, प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव, ऋण लेने की सीमा से जुड़े विवाद और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न।

इन्हीं सवालों और उनसे जुड़े राजनीतिक लाभ के समीकरणों को अपने-अपने पक्ष में साधने के लिए अब ‘सियासी नैरेटिव गढ़ने की होड़’ तेज होती दिखाई दे रही है। इसकी स्पष्ट झलक हाल ही में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, नेता प्रतिपक्ष और दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू तथा उनके मंत्रियों के वक्तव्यों में दिखाई देती है।

हाल के दिनों में भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही दलों की ओर से आपदा राहत राशि के आंकड़ों को लेकर ऐसी धूल उड़ाई गई है कि सच्चाई स्पष्ट होने के बजाय हिमाचलियों की आंखों में भ्रम का गुबार भर गया है। नतीजतन, प्रदेशवासी कभी आंकड़ों की इस धुंध में सच तलाशने के लिए आंखें मल रहे हैं तो कभी राजनीतिक दावों के इस खेल को देखकर हाथ मल रहे हैं। दोनों दलों की परस्पर विरोधी दलीलों और आंकड़ों की बाजीगरी ने स्थिति ऐसी बना दी है कि आम आदमी के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि कौन तथ्य परोस रहा है और कौन भ्रम को ही ब्रह्मसत्य बनाकर पेश करने में जुटा है।

हिमाचलियों को आंकड़ों के इस धुंधलके और राजनीतिक द्वंद्व से उबारने की पहल सरकार की ओर से होना एक सरोकारी कदम होगा। भाजपा का दावा है कि केंद्र ने वर्ष 2023 की आपदा के लिए हजारों करोड़ रुपये की सहायता और हजारों मकानों के पुनर्निर्माण में मदद दी, जबकि कांग्रेस नेताओं के मुताबिक केंद्र से करीब 2,300 करोड़ रुपये मिले, वहीं केंद्रीय आकलन टीम ने आपदा से हुए नुकसान का अनुमान लगभग 8,000 करोड़ रुपये लगाया था।
जबकि 2025 की आपदा राहत राशि 1500 करोड़ की घोषणा की फूटी कौड़ी भी मिली । परस्पर विरोधी दावों के इस दौर में सरकार को राजनीतिक बयानबाजी से इतर सहायता की प्राप्ति, आवंटन और खर्च का मदवार ब्योरा सार्वजनिक कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

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