दशकों की लड़ाई में किसने कितनी गंभीरता दिखाई, इसका मूल्यांकन राजनीतिक दावों से नहीं, अदालत में प्रदेश का पक्ष रखने की प्रतिबद्धता से होगा

हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी के बिजली बकाया मामले में सर्वोच्च न्यायालय से मिली ऐतिहासिक सफलता के बाद राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच श्रेय अपने खाते में दर्ज कराने की होड़ मची है। कोई 1977 में उठाए गए 15 प्रतिशत रॉयल्टी के मुद्दे को अपनी राजनीतिक विरासत का प्रमाण बता रहा है, तो कोई 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंचाने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खाते में डाल रहा है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इसे तीन दशकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को व्यक्तिगत श्रेय लेने से बचने की नसीहत दे रहे हैं।
कांग्रेस के भीतर भी श्रेय की सांप-सीढ़ी पर राजनीतिक चालें कम दिलचस्प नहीं हैं। विडम्बना है कि ठियोग के विधायक व पूर्व कोंग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर एक सोशल मीडिया चैनल के एंकर द्वारा बार बार सुक्खू को श्रेय देने के प्रश्न पर काटते रहे। लेकिन  इस पूरे शोरगुल में एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए—जब हिमाचल के हजारों करोड़ रुपये के आर्थिक हित का सवाल अदालत में था, तब अलग-अलग सरकारों ने उसकी कानूनी पैरवी कितनी गंभीरता और प्रभावी ढंग से की?

इतिहास तथ्यों से गढ़ा जाता है, राजनीतिक दावों और सुविधानुसार गढ़ी गई व्याख्याओं से नहीं। यह निर्विवाद है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में वर्ष 1996 में हिमाचल प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय में इस अधिकार के लिए मुकदमा दायर किया था। यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि 27 सितंबर, 2011 को सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश का 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सा स्वीकार करते हुए प्रदेश के अधिकार पर मुहर लगाई। उस समय प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी। लिहाजा, मुकदमा दायर करने से लेकर उसके पक्ष में फैसला आने तक की घटनाओं को किसी एक नेता या दल की उपलब्धि बताना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। वीरभद्र सिंह की पहल और धूमल सरकार के कार्यकाल में आए फैसले—दोनों का अपना ऐतिहासिक संदर्भ और महत्व है। इसी तरह शांता कुमार द्वारा 1977 में 15 प्रतिशत रॉयल्टी का मुद्दा उठाने का योगदान भी अपनी जगह है। लेकिन किसी मांग को उठाना, उसे न्यायिक अधिकार में परिवर्तित करना और उस अधिकार का वास्तविक आर्थिक लाभ प्रदेश को दिलाना अलग-अलग पड़ाव हैं।

असल सवाल 2011 के फैसले के बाद शुरू हुई उस लंबी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई का है, जिसमें हिमाचल को उसके हिस्से का वास्तविक लाभ दिलाया जाना था। सर्वोच्च न्यायालय ने 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिकार तो स्वीकार कर लिया, लेकिन पिछले वर्षों के बकाया की गणना, उसकी वसूली और भुगतान की प्रक्रिया पर विवाद बना रहा। केंद्र की गणना और हिमाचल सरकार के दावे में भारी अंतर सामने आया। प्रदेश ने अपने बकाये का आकलन लगभग 4,250 करोड़ रुपये किया था, जबकि केंद्र ने इसे लगभग 1,497 करोड़ रुपये माना था। यानी अधिकार का फैसला आने के बाद भी प्रदेश को अपने हिस्से का वास्तविक लाभ हासिल करने के लिए वर्षों तक कानूनी और प्रशासनिक जद्दोजहद करनी पड़ी।

यहीं से पूर्ववर्ती सरकारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति और कानूनी गंभीरता का मूल्यांकन करने की जरूरत पैदा होती है। सवाल यह नहीं कि किस सरकार ने कितनी बैठकें कीं, किसने कितने बयान जारी किए या किसने विधानसभा में कितनी बार हिमाचल के अधिकारों की दुहाई दी। सवाल यह है कि जब प्रदेश के हजारों करोड़ रुपये के हित की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी की आवश्यकता थी, तब सरकारों ने कैसी कानूनी तैयारी की? क्या प्रदेश के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कानूनी विशेषज्ञों की सेवाएं ली गईं? क्या मामले को उतनी ही प्राथमिकता दी गई, जितनी किसी सरकार के अपने राजनीतिक अथवा निजी हित से जुड़े मुकदमों को दी जाती रही है?

यह प्रश्न इसलिए भी प्रासंगिक है कि प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और सरकारों ने अपने निजी अथवा राजनीतिक हितों से जुड़े मुकदमों में नामी-गिरामी वकीलों की सेवाएं लेने में कभी विशेष संकोच नहीं दिखाया। ऐसे में प्रदेश के सामूहिक आर्थिक हित से जुड़े बीबीएमबी मामले में कानूनी पैरवी की गुणवत्ता और स्तर पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि सरकारें अपने अधिकारों के लिए अदालत में खड़ी थीं, तो उनकी पैरवी का स्तर भी उसी प्रतिबद्धता का परिचायक होना चाहिए था। केवल मुकदमा लंबित रहने देना या औपचारिक रूप से वकील खड़े कर देना प्रदेश के हितों की प्रभावी पैरवी का पर्याय नहीं हो सकता।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, पराग त्रिपाठी और जे.एस. अत्री सहित कानूनी विशेषज्ञों की टीम को सर्वोच्च न्यायालय में उतारकर प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखने का प्रयास किया। यह निर्णय अपने आप में इस बात का संकेत था कि सरकार इस मामले को महज एक पुरानी कानूनी औपचारिकता मानकर नहीं चलना चाहती। लेकिन विडंबना देखिए कि जब प्रदेश के हितों की पैरवी के लिए नामी वकीलों की सेवाएं लेने का कदम उठाया गया, तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे जनता के पैसे को वकीलों को खुश करने के लिए बहाने जैसा राजनीतिक रंग देने में संकोच नहीं किया।

यहां भाजपा और विशेषकर जयराम ठाकुर से एक सीधा सवाल बनता है। यदि प्रदेश के इतने बड़े आर्थिक हित की रक्षा के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लेना जनता के पैसे की बर्बादी थी, तो क्या पहले की सरकारों को इस मामले में और अधिक प्रभावी कानूनी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? क्या प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई में अनुभवी और प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञों की सेवाएं लेना अनावश्यक खर्च था? और यदि यह खर्च अनुचित था, तो क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि सरकार को अदालत में प्रदेश का पक्ष कमजोर संसाधनों के सहारे ही रखना चाहिए था? प्रदेशहित के मामले में मजबूत पैरवी को फिजूलखर्ची बताने वाली राजनीति आखिर किस तरह की कानूनी गंभीरता का संदेश देती है?

जयराम ठाकुर का यह कहना उचित है कि बीबीएमबी का फैसला किसी एक सरकार की उपलब्धि नहीं, बल्कि दशकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। लेकिन सामूहिक प्रयासों की बात करने वालों को अपने कार्यकाल की भूमिका और जिम्मेदारियों का हिसाब देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उनके मुख्यमंत्री रहते 4 जनवरी, 2018 को मंत्रिमंडल ने बकाया बिजली के बदले ऊर्जा प्राप्त करने के विकल्प पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया था। इस पहल का उल्लेख होना चाहिए और उसका मूल्यांकन भी। लेकिन क्या इतना भर पर्याप्त है कि पुरानी उपलब्धियों का श्रेय लिया जाए और वर्तमान सरकार द्वारा कानूनी पैरवी के लिए किए गए प्रयासों को राजनीतिक कटाक्ष का विषय बना दिया जाए? यदि सुक्खू सरकार को श्रेय लेने में संयम बरतने की सलाह दी जा रही है, तो पूर्ववर्ती सरकारों को भी अपनी भूमिका का मूल्यांकन करते समय उतनी ही ईमानदारी दिखानी चाहिए।

बीबीएमबी का ताजा फैसला भी इस पूरे घटनाक्रम का महत्वपूर्ण पड़ाव है। सर्वोच्च न्यायालय ने 6 नवंबर, 2026 को केंद्र के ऊर्जा के रूप में बकाया भुगतान संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश के लिए 20 वर्षों में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देने का निर्देश दिया है। यह प्रदेश के अधिकारों की लंबी लड़ाई का महत्वपूर्ण परिणाम है। लेकिन इस परिणाम तक पहुंचने में केवल पुरानी राजनीतिक पहलों का ही नहीं, बल्कि हाल के वर्षों में हुई कानूनी पैरवी, केंद्र की भूमिका और न्यायालय के हस्तक्षेप का भी अपना महत्व है। किसी एक कड़ी को पूरी श्रृंखला बताना उतना ही अनुचित है, जितना किसी एक सरकार के योगदान को पूरी तरह नकार देना।

इसलिए अब वक्त नेताओं के बीच उपलब्धि की नुमाइश का नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर जवाबदेही तय करने का है। शांता कुमार ने मांग उठाई, वीरभद्र सिंह की सरकार ने मुकदमा दायर किया, धूमल सरकार के कार्यकाल में 2011 का ऐतिहासिक फैसला आया, जयराम ठाकुर सरकार ने आगे की प्रक्रिया में पहल की और सुक्खू सरकार ने अंतिम पड़ाव पर प्रभावी कानूनी पैरवी का दावा किया। इन सभी पड़ावों का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन इस मूल्यांकन में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए—किस सरकार ने प्रदेश के अधिकारों को वास्तविक आर्थिक लाभ में बदलने के लिए कितनी गंभीरता दिखाई और किसने अपनी जिम्मेदारी को कितनी प्रभावी ढंग से निभाया?

प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई में योगदान का सम्मान होना चाहिए, लेकिन योगदान का दावा करने वालों को अपनी जवाबदेही से छूट नहीं मिल सकती। आखिर प्रदेश को श्रेय के राजनीतिक प्रमाणपत्र नहीं, अपने अधिकारों का वास्तविक लाभ चाहिए।

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