मोहिन्द्र प्रताप सिंह राणा

गारंटी 28 लाख महिलाओं की, लाभ साढ़े तीन लाख को; बाकी से वादा किसने और क्यों छीना? कांग्रेस की चुनावी गारंटी और सत्ता में आने के बाद उसकी पात्रता की शर्तों के बीच उभरे इस विरोधाभास को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार के सामने बड़ा सवाल बनाकर रखा है। उनका कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 18 से 59 वर्ष तक की प्रत्येक महिला को पहली मंत्रिमंडल बैठक में 1500 रुपये मासिक देने की गारंटी दी थी। उस वक्त न पात्रता की कोई लंबी फेहरिस्त थी और न ही लाभार्थियों की संख्या सीमित करने का कोई संकेत। महिलाओं के फार्म भरवाए गए, घर-घर इस वादे का भरोसा दिलाया गया और इसी गारंटी को चुनावी जनसमर्थन जुटाने का आधार बनाया गया। लेकिन लगभग चार साल बाद, जब सरकार के कार्यकाल का चौथा साल भी समाप्ति की ओर है, तो मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मेरा परिवार सुखी परिवार’ योजना के नाम पर लाभार्थियों का दायरा साढ़े तीन लाख महिलाओं तक सीमित करने की बात सामने आ रही है।

जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि सरकार पहले यह स्पष्ट करे कि लाभ साढ़े तीन लाख महिलाओं को मिलेगा या परिवारों को? जब मूल गारंटी में प्रदेश की करीब 28 लाख महिलाएं शामिल थीं तो बाकी महिलाओं को किस आधार पर बाहर कर दिया गया? दस से अधिक पात्रता शर्तें लगाकर लाभार्थियों की संख्या घटाने का औचित्य क्या है? क्या चुनाव से पहले सभी महिलाएं गारंटी की हकदार थीं और सत्ता में आने के बाद उनकी पात्रता बदल गई? गारंटी का आकार बढ़ाकर वोट लिए और अब पात्रता की शर्तें बढ़ाकर जिम्मेदारी घटाई जा रही है?

बजट के आंकड़े सरकार की घोषणाओं और वित्तीय हकीकत के बीच एक और असहज सवाल खड़ा करते हैं। जयराम ठाकुर के अनुसार, यदि साढ़े तीन लाख महिलाओं को भी 1500 रुपये प्रतिमाह देने हैं तो सालाना करीब 625 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। सवाल है कि 2026-27 के बजट में इस खर्च का स्पष्ट प्रावधान कहां है? जब बजट में पैसा रखा ही नहीं तो 625 करोड़ रुपये किस मद से निकालेंगे? क्या सरकार ने बिना वित्तीय व्यवस्था किए ही मंत्रिमंडल में फैसला ले लिया, या फिर इस घोषणा का भी हश्र पिछली गारंटियों जैसा होना है?

             इससे भी बड़ा विरोधाभास यह है कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़े बजट का प्रावधान 2025-26 के 1668 करोड़ रुपये से घटाकर 2026-27 में महज 604 करोड़ रुपये कर दिया गया। यानी 1064 करोड़ रुपये की कटौती, करीब 64 प्रतिशत की कमी। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस सरकार के पास सामाजिक सुरक्षा के बजट में कटौती करने का फैसला है, उसके पास नई गारंटी के लिए 625 करोड़ रुपये कहां से आएंगे? क्या एक तरफ बजट में सामाजिक सुरक्षा का आधार सिकोड़ना और दूसरी तरफ महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने की घोषणा करना महज राजनीतिक विरोधाभास नहीं है?

             जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से दो टूक कहा कि यदि कांग्रेस अपनी गारंटी पूरी नहीं कर सकती तो जनता से माफी मांगे और स्वीकार करे कि वादा पूरा करना संभव नहीं है। आखिर सरकार यह बताए कि गारंटियां बजट के भरोसे चल रही हैं या बजट से बाहर केवल सियासी घोषणाओं के सहारे? चुनाव में किए वादों का हिसाब देने का समय आने पर पात्रता की शर्तें और बजट की मजबूरियां सामने रखना जवाबदेही का विकल्प नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटियों का दायरा अब महिलाओं और बिजली तक सीमित नहीं है। पांच लाख बेरोजगारों को रोजगार देने, एक वर्ष में एक लाख पक्की नौकरियां देने, दूध की खरीद की गारंटी और गोबर खरीद योजना जैसे वादों का भी सरकार को हिसाब देना चाहिए। दूध उत्पादकों की परेशानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सप्ताह के सातों दिन दूध खरीदने के बजाय पांच दिन खरीदने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उत्पादकों को शेष दो दिन का दूध फेंकने अथवा सड़कों पर बहाने तक की नौबत आ रही है। उनका आरोप है कि कई उत्पादकों को चार से छह महीने तक दूध का भुगतान भी नहीं मिला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले गारंटियों के जरिए जनता का भरोसा हासिल किया गया, लेकिन अब लगभग चार साल बाद भी सरकार उनके क्रियान्वयन का संतोषजनक हिसाब नहीं दे पा रही। उन्होंने आगामी शीतकालीन सत्र में भ्रष्टाचार के आरोपों, कानून-व्यवस्था, बढ़ते नशे, प्रदेश की संपत्तियों और सड़कों की बदहाली जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की बात भी कही। उनका आरोप था कि अंतिम वर्ष में प्रवेश करते ही सरकार को जनता और गारंटियां याद आने लगी हैं, जबकि अब तक इन वादों पर जवाबदेही तय नहीं हुई है।

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