मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को मंत्रिमंडल की मंजूरी, 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की सहायता भी 1050 से बढ़ाकर 1500 रुपये की
मोहिंद्र प्रताप सिंह राणा
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने को मंजूरी प्रदान की गई। योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रदेश में इस योजना के लिए कुल 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार ने 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जा रही आर्थिक सहायता को भी 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की। अभियान का उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और सकारात्मक सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना तथा नशे के विरुद्ध सामाजिक प्रयासों को मजबूती प्रदान करना है।
जल संसाधनों के बेहतर आर्थिक उपयोग की दिशा में मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को सरप्लस रॉ वॉटर की बिक्री के लिए एक समान राज्य नीति अपनाने का निर्णय लिया। इसके तहत प्रदेश की सभी मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं, जिनमें अंतरराज्यीय जल परियोजनाएं भी शामिल हैं, के लिए प्रारंभिक दर 100 रुपये प्रति 1,000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है। इन दरों में थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी व्यवस्था के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया जाएगा।
ऊर्जा क्षेत्र में राजस्व हितों को मजबूत करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधनों को मंजूरी दी गई। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। परियोजनाओं के संचालन की तिथि से 50 वर्ष पूरे होने पर इन्हें राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। लंबे समय से कार्यान्वयन न होने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त नीति के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने तथा 20 परियोजनाओं की पुनः निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया।
ग्रामीण परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना, 2023 के तहत इंट्रा सब-डिविजन रूटों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय, जोलसप्पड़ तथा आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी, चमियाणा मार्गों पर बसें चलाने के लिए 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।
कृषि एवं बागवानी क्षेत्र को राहत प्रदान करते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम करने को मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये किया गया है।
आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित करने तथा इसके लिए आवश्यक पदों और सीनियर रेजिडेंट के पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद भरे जाएंगे। डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य संस्थानों के विस्तार के तहत सिरमौर जिले के नवस्तरोन्नत सिविल अस्पताल हरिपुरधार में आवश्यक पद भरने तथा शिमला जिले के कोटखाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती के नियम-11 में एकमुश्त छूट देते हुए लिखित परीक्षा ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने को मंजूरी दी गई। कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद, प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद तथा कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरे जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना’ लागू करने को मंजूरी दी। इसके प्रथम चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों को शामिल किया जाएगा।
शिक्षा एवं क्षेत्रीय विकास से जुड़े निर्णयों के तहत बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने को मंजूरी दी गई। चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया। कांगड़ा जिले के डाडासीबा में उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय स्थापित करने तथा इसके लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।