आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 23 जून 2023 को प्रकाशित शिमला डेवलपमेंट प्लान को अगली सुनवाई तक लागू करने पर रोक लगा दी है। हिमाचल सरकार v/s योगेंदर मोहन सेनगुप्ता की स्पेशल लीव पिटिशन की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय की कोर्ट नंबर 4 में justice B R Gavai justice J B pardiwala और Sanjay Kumar ने या आदेश पारित किया है।

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