जेबीटी बेरोजगार संघ सरकार से बार-बार अनुरोध कर रहा है की बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी भर्ती के लिए पात्र बनाना आरएमपी नियमों व सैद्धांतिक रूप से गलत है। प्रदेश में लगभग 40000 प्रशिक्षित जेवीटी प्रशिक्षु बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। लम्बा इंतजार करने के बाद जब उनका नंबर नौकरी के लिए आता है तो उन्हें पता लगता है कि उनकी नौकरियां B.Ed डिग्री थारकों को दी जा रही है, जो उनके साथ अन्याय है। इसी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जेबीटी प्रशिक्षु कल बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर इकट्ठे हुए और एक रैली करके सरकार को चेताया की उनके हिस्से की नौकरी अन्य को नहीं देनी चाहिए । रैली के बाद जेबीटी संघ के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि भर रात भर सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठकर विरोध जिताएंगे। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक भी है अतः संघ बात में 9 के मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहा है जेबीटी बेरोजगार संघ इससे पहले भी बात प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक के समक्ष रख चुके हैं
रातभर जमे रहे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर
जेबीटी बेरोज़गार संघ, जेबीटी पदों पर बीएड डिग्रीधारकों को योग्य करार देना व उनका इन पदों के लिए चयन करने का कड़ा विरोध करता है। संघ का कहना है कि वर्तमान में जो जेबीटी की बैच वाइज भर्ती प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशालय द्वारा शुरू की है उसका जेबीटी संघ पूरी तरह से विरोध करता है।
ठाकुर ने बताया कि जेबीटी बनाम बी.एड केस भी सुप्रीम कोर्ट में अंतिम चरण पर है तो इस स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा जेबीटी की बैच वाइज भर्ती में बी.एड उम्मीदवारों को इस तरह मौक देना ग़लत है। शिक्षा विभाग द्वारा जेबीटी के रूल्स भी नहीं बदले गए हैं ना ही सरकार की ऐसी कोई मंशा है, तो फिर विभाग को भी 40,000 बेरोजगार जेबीटी साथियों के हित में निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जेबीटी बैच वाइज भर्ती में जम्मू कश्मीर से ई.टी.टी. के नक़ली डिप्लोमे ला कर के नौकरी लगे हैं जो केस भी हाईकोर्ट में लंबित पड़ा है। भविष्य में भी अगर जेबीटी के जगह पर बी.एड उम्मीदवार भर्ती किए जाते हैं तो जेबीटी छात्रों के साथ यह अन्याय होगा ।
जेबीटी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मोहित ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा की जिन पदों पर केवल जेबीटी उम्मीदवारों का हक़ था वहाँ अब बी.एड उम्मीदवारों को भी लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया की इससे पूर्व भी नवम्बर माह में जब हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा जेबीटी टेट की अधिसूचना में बी.एड उम्मीदवारों को बैठने का मौक़ा दिया था तो उसमे भी हाई कोर्ट द्वारा उस अधिसूचना में रोक लगा दी गई थी। ठाकुर का कहना है कि बीएड वाले जेबीटी टेट नही दे सकते हैं ,जब उनके पास जेबीटी पद पाने की बेसिक व जरूरी योग्यता ही नहीं तो विभाग उन्हें कैसे नियुक्त कर सकता है।